छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ का आज प्रदेशव्यापी एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ का आज प्रदेशव्यापी एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल
छत्तीसगढ़। प्रदेश में छात्रावास अधीक्षक संवर्ग के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर आवाज बुलंद करने की तैयारी कर ली है। छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय छात्रावास अधीक्षक संघ द्वारा 12 नवंबर 2026, गुरुवार को एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल का आह्वान किया गया है। इस आंदोलन के माध्यम से संघ अपनी पांच सूत्रीय मांगों को सरकार और संबंधित विभाग के समक्ष रखने जा रहा है।
संघ का कहना है कि छात्रावास अधीक्षक संवर्ग के कर्मचारी आदिवासी एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य, शिक्षा और छात्रावास संचालन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाते हैं। इसके बावजूद उन्हें कई प्रशासनिक, विभागीय और बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए संघ ने पांच प्रमुख मांगें रखी हैं।
क्या हैं संघ की पांच सूत्रीय मांगें?
पहली मांग – सेवा शर्तों का निर्धारण।
अधीक्षक संवर्ग की सेवा शर्तों का स्पष्ट निर्धारण किया जाए। कार्य के घंटे, साप्ताहिक एवं सार्वजनिक अवकाश का प्रावधान, ड्यूटी अवर्स और ऑन-कॉल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही महिला अधीक्षकों के लिए व्यावहारिक दिशा-निर्देश जारी किए जाएं तथा अधीक्षक आवास की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जाए।
दूसरी मांग – कैडर पुनर्गठन एवं पदोन्नति के अवसर।
संघ की मांग है कि मंडल संयोजक, क्षेत्र संयोजक, सहायक सांख्यिकी अधिकारी सहित अन्य उपयुक्त विभागीय पदों पर विभागीय परीक्षा के माध्यम से अधीक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को पदोन्नति का अवसर दिया जाए।
तीसरी मांग – VSK ऐप से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता में छूट।
संघ ने शिक्षक संवर्ग के प्रभारी अधीक्षकों को VSK ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की अनिवार्यता से छूट देने की मांग की है, ताकि वे शिक्षक एवं छात्रावास अधीक्षक दोनों दायित्वों का प्रभावी ढंग से निर्वहन कर सकें।
चौथी मांग – ऑनलाइन उपस्थिति एवं HMS व्यवस्था में सुधार।
संघ ने ऑनलाइन उपस्थिति और HMS व्यवस्था को व्यावहारिक बनाने की मांग की है। साथ ही मेडिकल अवकाश, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता, दो से तीन दिन की अनुपस्थिति पर मेस राशि में कटौती तथा तकनीकी समस्याओं के कारण अधीक्षकों को जिम्मेदार न ठहराने जैसे मुद्दे उठाए हैं।
पांचवीं मांग – छात्रावास संचालन के लिए पर्याप्त बजट एवं सुविधाएं।
छात्रावासों में दैनिक सामग्री, दवाइयां, आयोजन, परिवहन और आकस्मिक खर्चों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने की मांग की गई है। साथ ही अधीक्षकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता और शिविर राशि समय पर प्रदान करने की बात कही गई है, ताकि उन्हें निजी धन पर निर्भर न रहना पड़े।
सरकार से समाधान की उम्मीद
संघ का उद्देश्य केवल अपनी मांगों को सामने रखना नहीं, बल्कि छात्रावास व्यवस्था को अधिक बेहतर, व्यवस्थित और सुविधाजनक बनाना भी है। संघ का मानना है कि अधीक्षकों को उचित सुविधाएं, सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां और विभागीय उन्नति के अवसर मिलने से छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को भी बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।
12 नवंबर को प्रस्तावित एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल के माध्यम से संघ अपनी एकजुटता प्रदर्शित करते हुए शासन-प्रशासन का ध्यान इन समस्याओं की ओर आकर्षित करेगा।
अब देखना होगा कि छात्रावास अधीक्षक संघ की इन पांच सूत्रीय मांगों पर शासन और विभाग कब तक सकारात्मक पहल करते हैं और अधीक्षक संवर्ग को उनकी मांगों के अनुरूप राहत मिल पाती है या नहीं।
