बड़ी खबर: आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित फगुरम में कथित अनियमितताओं का मामला गरमाया, शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने पर कलेक्टर से दोबारा लगाई न्याय की गुहार

बोड़ासागर के विष्णुकांत जायसवाल ने 6 अक्टूबर को सौंपा था शिकायत आवेदन, सात दिन में जांच एवं कार्रवाई का मिला था आश्वासन; समय बीतने के बाद भी निर्णय नहीं होने पर सरपंच के हस्ताक्षर से पुनः सौंपा गया आवेदन

मालखरौदा/सक्ती। जिला सक्ती के अंतर्गत आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, फगुरम में कथित अनियमितताओं एवं वित्तीय विसंगतियों का मामला अब तूल पकड़ता नजर आ रहा है। समिति में कथित रूप से हुई अनियमितताओं, वित्तीय गड़बड़ियों एवं संबंधित जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग को लेकर ग्राम बोड़ासागर निवासी विष्णुकांत जायसवाल द्वारा जिला कलेक्टर के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी। लेकिन शिकायत प्रस्तुत किए जाने के बाद निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई एवं शिकायत के निराकरण की जानकारी नहीं मिलने से आवेदक ने एक बार फिर जिला कलेक्टर के नाम पुनः आवेदन प्रस्तुत कर मामले में शीघ्र जांच एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की मांग की है।

प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार आवेदक विष्णुकांत जायसवाल, पिता श्री महेश राम जायसवाल, निवासी ग्राम बोड़ासागर, जिला सक्ती द्वारा दिनांक 06 अक्टूबर 2026 को जिला कलेक्टर के समक्ष लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था। शिकायत में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, फगुरम में कथित रूप से व्याप्त विभिन्न अनियमितताओं एवं वित्तीय विसंगतियों का उल्लेख करते हुए संबंधित अनावेदकों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) दर्ज कराने की मांग की गई थी।

सात दिन में जांच और कार्रवाई का मिला था भरोसा, लेकिन समय बीतने के बाद भी नहीं मिला निराकरण

आवेदक द्वारा प्रस्तुत पुनः आवेदन में उल्लेख किया गया है कि 06 अक्टूबर 2026 को शिकायत सौंपते समय यह आश्वासन दिया गया था कि आवेदन पर सात दिवस की समय-सीमा के भीतर आवश्यक जांच एवं कार्रवाई करते हुए मामले का निराकरण किया जाएगा। लेकिन आवेदक का कहना है कि निर्धारित समय-सीमा समाप्त होने के बाद भी शिकायत पर न तो कोई अंतिम निर्णय लिया गया और न ही अब तक की गई कार्रवाई के संबंध में उन्हें कोई स्पष्ट सूचना प्रदान की गई है।

आवेदक ने अपने पुनः आवेदन में इस बात पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि जब किसी नागरिक द्वारा सरकारी व्यवस्था में कथित अनियमितताओं को लेकर लिखित शिकायत प्रस्तुत की जाती है, तो उस पर समयबद्ध जांच एवं निष्पक्ष कार्रवाई होना आवश्यक है। लेकिन लंबे समय तक कार्रवाई की जानकारी नहीं मिलने से शिकायतकर्ता को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने की स्थिति बन रही है।

शिकायत के बाद अचानक मैदान में मिट्टी डालने का कार्य शुरू होने का आरोप

इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु शिकायतकर्ता द्वारा लगाए गए वे आरोप हैं, जिनमें समिति के मैदान में मिट्टी डालने के कार्य को लेकर सवाल उठाए गए हैं।

पुनः प्रस्तुत आवेदन में आवेदक ने आरोप लगाया है कि शिकायत प्रस्तुत किए जाने के बाद समिति के मैदान में अचानक मिट्टी डालने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। जबकि आवेदक के अनुसार शिकायत प्रस्तुत होने से पहले लंबे समय तक उक्त मैदान में किसी प्रकार का मिट्टी डालने अथवा संबंधित कार्य को संपादित करने की वास्तविक गतिविधि दिखाई नहीं दी थी।

आवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि संबंधित कार्य के संबंध में पूर्व में ही फर्जी बिल एवं वाउचर तैयार किए जाने की शिकायत की गई थी। इसके बावजूद शिकायत प्रस्तुत होने के बाद अचानक कार्य प्रारंभ होना कई सवाल खड़े करता है।

आवेदक ने आशंका जताई है कि पूर्व में की गई कथित वित्तीय अनियमितताओं एवं दस्तावेजों के माध्यम से दर्शाए गए कार्यों को वास्तविक स्वरूप देने अथवा पूर्व की स्थिति को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच होना आवश्यक है, ताकि वास्तविक स्थिति सामने आ सके।

शिकायत के बाद 12 अक्टूबर को मिट्टी पाटने की फोटो भी संलग्न

आवेदक द्वारा अपने पुनः आवेदन के साथ कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी संलग्न किए गए हैं। इनमें 06 अक्टूबर 2026 को प्रस्तुत पूर्व शिकायत आवेदन की छायाप्रति, पूर्व आवेदन की प्राप्ति रसीद तथा 12 अक्टूबर 2026 को मैदान में मिट्टी पाटने के कार्य से संबंधित फोटो शामिल हैं।

इन दस्तावेजों के माध्यम से आवेदक ने अपनी शिकायत के तथ्यों की जांच कराने तथा पूरे मामले की वास्तविक स्थिति का पता लगाने की मांग की है।

अब सवाल यह उठता है कि यदि समिति में पूर्व से ही मैदान में मिट्टी डालने का कार्य प्रस्तावित था, तो उससे संबंधित स्वीकृति, कार्यादेश, माप पुस्तिका, बिल-वाउचर एवं भुगतान संबंधी दस्तावेजों की जांच क्यों न की जाए? वहीं यदि किसी कार्य के नाम पर कागजों में राशि आहरित किए जाने अथवा फर्जी बिल-वाउचर तैयार किए जाने की शिकायत है, तो उसकी भी निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए।

सरपंच के हस्ताक्षर से कलेक्टर को दोबारा सौंपा गया आवेदन

इस मामले में ग्राम पंचायत बोड़ासागर के सरपंच द्वारा भी आवेदक के पुनः आवेदन पर हस्ताक्षर एवं मुहर लगाई गई है। दिनांक 03 नवंबर 2026 को सक्ती में तैयार इस आवेदन के माध्यम से जिला कलेक्टर से पूर्व में प्रस्तुत शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेने और समस्त तथ्यों की जांच कराने का अनुरोध किया गया है।

आवेदन में जिला कलेक्टर से विशेष रूप से आग्रह किया गया है कि 06 अक्टूबर 2026 को प्रस्तुत पूर्व शिकायत पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी तथ्यों की जांच एवं आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ ही वर्तमान पुनः आवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि से आगामी तीन दिवस के भीतर शिकायत का निराकरण करने की मांग भी की गई है, ताकि आवेदक को अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

आखिर कब होगी निष्पक्ष जांच? जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आए

यह पूरा मामला अब जिला प्रशासन के संज्ञान में लाए जाने के बाद जांच एवं कार्रवाई की मांग को लेकर चर्चा का विषय बन गया है। शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं समिति प्रबंधन को देना चाहिए।

यदि शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं, तो नियमानुसार जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं यदि शिकायत में लगाए गए आरोप जांच में प्रमाणित नहीं होते हैं, तो प्रशासन को तथ्यों के आधार पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकारी एवं सहकारी संस्थाओं में होने वाले निर्माण कार्यों, वित्तीय लेन-देन, बिल-वाउचर और सरकारी राशि के उपयोग में पारदर्शिता बनी रहनी चाहिए। किसी भी प्रकार की अनियमितता की शिकायत मिलने पर निष्पक्ष जांच कराना प्रशासन की जिम्मेदारी है।

अब देखना होगा कि जिला कलेक्टर इस मामले में कब तक संज्ञान लेते हैं और आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित, फगुरम में कथित अनियमितताओं को लेकर उठाए गए सवालों की जांच कब शुरू होती है।

क्षेत्रवासियों एवं शिकायतकर्ता की निगाहें अब जिला प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।